बोतलको पानी आँखा चिम्लेर पिउने र?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वि.सं २०६८/६९ का लागि प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै मिसावट हुने चार खाद्य पदार्थमा तेल, चामल, दाललगायतका खाद्यपदार्थ, प्रशोधित भनिने गरेको पिउने पानी र दूध र दूग्धजन्य पदार्थ छन् । विभागका महानिर्देशक जीवनप्रभा लामा साझा सवालको २९४ अंकमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब २५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा करिब १५ प्रतिशत मिसावट हुने गरेको बताइन् । उनको यो भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने हामीले बोत्तल र जारको पानी पिउँदामात्र होइन डेरीबाट ल्याइने दूध पनि शुद्ध छ त भन्ने कुरा एकपटक सोच्नैपर्ने हुन्छ ।

खाद्यपदार्थमा मिसावटको सवालमा ‘साझा सवाल’ को छायांकनमा ७० भन्दा बढीको संख्यामा उपस्थित सरकारी प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत सर्वसाधारणले बजारमा उपलब्ध खानेकुरा ‘ढुक्कले खाने सक्छु’ भत्र सकेनन् । त्यसमध्ये आपूर्ति तथा वाणिज्य विभागका उपमहानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह पनि एक थिए । उनले बजारमा पाइने खानेकुरा ‘खान सक्छु’ भनेर हात उठाउन सकेनन् ।

बजारमा विक्रीवितरण भइरहेका खानेकुरामा अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट डरलाग्दो तरिकाले बढीरहेको छ । उपभोक्ता स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने अपराधमा व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहे छन् । दूधमा मान्छे र पशुको दिसामा पाइने कोलिफर्म, पशुजन्य विषादी र सबैभन्दा डरलाग्दो रसायन ‘कास्टिक सोडा’ मिसाइनु मानवीय दृष्टिले मात्र होइन कानुनी रूपमा समेत दण्डनीय काम हो । तर, को बोल्ने? सरकारी धारामा पानी रसाउँदैन, ट्याङकरमाथि भर पर्नुको कुनै विकल्प छैन । व्यवसायीहरू सर्वसाधारणको यही वाध्यतामाथि अवसरको खेती गर्छन् । बजारले नेपाली समाजलाई यसरी गाँजेको छ कि सरकारले अपराधीलाई कारवाही गर्न समेत सक्दैन । कारवाही सुरु हुनासाथ खुल्लेआम ‘हामीले जनता मार्न पाउनुपर्छ’ भन्ने आशयका नारा उराल्दै व्यवसायीहरू सडकमा ओर्लिन्छन् । निर्धो प्रशासन लाचार भई कारवाही फिर्ता लिन्छ ।

दूधलाई ७३ डिग्री सेल्सियसमा १५ सेकेण्डसम्म तताई तत्काल चिस्याउँदा कोलिफर्म नष्ट हुन्छ । तर अधिकांश डेरी उद्योगले दूध नफाटोस् भनी प्रयोग गर्ने कास्टिक सोडाको प्रभाव कम गर्न सकिदैंन । कास्टिक सोडाको प्रयोगले पेट र आन्द्राको क्यान्सरको उच्च संभावना हुने विज्ञहरू बताउँछन् । केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, धरानका सह–प्राध्यापक तथा डेरीविद् श्यामकुमार मिश्र भन्छन्, ‘दूग्ध पदार्थमा कोलिफर्म लापरवाही हो भने कास्टिक सोडा अपराध हो ।’ उनी भन्छन्, धेरैजसो डेरी सञ्चालकहरू दुग्ध व्यवसायका लागि योग्य छैनन् । माग्नेले जस्तो जताततैबाट दूध संकलन गर्ने, किसानबाटै खराब दूध लिने, डीडीसीले अस्विकार गरेको दूध लिने र उपभोक्तालाई विष खुवाउनेलाई कसरी व्यवसायी भन्ने ? उनीहरू त अपराधीहरू हुन् ।’

दूधमा अखाद्यवस्तुको मिसावट एउटा समस्या हो । अर्कातर्फ बच्चा र गर्भवती महिलाले शक्तिका लागि पिउने दूधमा ‘फ्याट’, प्रोटिनलगायतका पोषकतत्वको कमी हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिने खतरा हुन्छ । सामान्यतः किसानले डेरीलाई बेच्दा ५.० हुने फ्याट प्याकेटमा आइपुग्दासम्म ३.० भन्दा कम हुनेगरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

हामीले पिउने खानेपानी पनि शुद्ध छैन । प्रतिबोतल २० रूपैंयामा किनेर पिउने गरेको ‘प्रशोधित’ भनिने पानी सिधै खोला वा धाराबाट भरेर बेच्ने गरिन्छ भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । राजधानीमा कतिपय पसलहरूमा बेच्न राखिएका यस्ता बोत्तलहरूमा समेत अत्याधिक मात्रामा कोलिफर्म पाइने गरेको छ । राजमार्ग छेउछाउका पसलमा बोतलको पानी सिलबन्दीसमेत गरिएको हुँदैन । बजारमा ‘मिनरल वाटर’, ‘प्रोसेस्ड वाटर (प्रशोधित पानी)’ र ‘स्प्रिङ्ग वाटर’ गरी नाममा तीन किसिमका पानी पाइए तापनि गुणस्तरमा सबै ‘नखानेपानी’ नै हुन् ।

मासुमा पनि समस्या उस्तै छ । अस्वस्थ मासुका कारण पशुलाई लागेको रोग वा खुवाइएको औषधी सिधै मानिससम्म पुग्ने गरेको छ । मासुमा भएको ‘ग्रोथ हर्मोन’ ले मानिसको तौल अनावश्यक रूपमा बढाउँछ । तपाइँको तौल पनि अनावश्यक रूपमा बढ्दै छ र नियमित मासुजन्य खानेकुरा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसतर्फ पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ । आयातित पेयपदार्थ त विषको बोतल नै भएको खाद्यविद्हरू बताउँछन् । टिनका बट्टा (क्यान)मा डबल प्याक जुस र शक्तिवर्धक पेय पिउनयोग्य नभएको खवर आइरहेकै छन् । तरल पदार्थमा मिसावट गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले, बजारमा गाईभैसीको घ्यू भनेर बेचिने घ्यूमा वनस्पति घ्यू मिसाएको भेटिने गरेको छ । खानेतेलमा पनि खान नहुने वस्तुहरू मिसाइने गरेको छ । मिसावटको अर्थतन्त्र यत्ति विशाल छ कि यसले हामीलाई दिनदिनै गरिबीतर्फ धकेलीरहेको छ । ‘आर्सेनिक’ मिसिएको चामल नेपाली बजारमा आयात हुन्छ । विशेष गरी समुद्रपारका मुलुकबाट आयात गरिने चामलमा पाइने ‘आर्सेनिक’ ले मधुमेह, मुटुको रोगजस्ता दीर्घरोग हुने विज्ञहरू बताउँछन् । उपभोक्ताको हितमा वकालत गर्ने अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘बजार बजारजस्तो छैन, विष बेच्ने ठाउँ बनेको छ ।’

बजारमा आउने अत्यावश्यक खाद्यपदार्थ र पेयपदार्थको अनुगमनका लागि सरकारसँग कार्ययोजना छैन । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ ले बजार अनुगमनका लागि १० वटा सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसले सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी पन्छियाउने कार्यलाई सहयोग गरिरहेको छ । मिसावट गर्ने व्यापारी नै त नभनौं अपराधीहरू राजनीतिक रूपमा संरक्षण पाउँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा स्रोतको अभाव देखाउँदै सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू पन्छिने गरेका छन् । राजधानीमा केही हदसम्म बजार अनुगमन देखिएपनि जिल्ला जिल्लामा यसको संयन्त्र छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ बजार अनुगमन र कारवाहीको अधिकार दिइएको छ तर उनका लागि अन्य कुराहरूको तुलनामा यो विषय गौण हुने निश्चित छ । उनी मन्त्रीलाई स्वागत गर्न छाडेर मिसावटको उजुरीमाथि कारवाही गर्न तत्पर हुने अनुमान गर्न सकिन्न ।

न उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रभावकारी हुन सकेको छ, न त कालोबजारी ऐन नै । सरकारले यस्ता अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही (१४ बर्ष कैद र ५ लाख रूपैंया जरिवाना) गरेको एउटा उदाहरण छैन । सरकारी अधिकारीहरू यसलाई कारवाही ग¥यौं भन्न सक्दैनन् । मुग्लिन, मलेखु र रामनगरमा राजमार्ग छेउका होटलको अनुगमन गर्छ । केहीथान स्टिकर टाँसेर फर्किन्छ । हरियो स्टिकर टाँसिएकाबाहेक खान नहुने अन्य होटल किन तालाबन्दी गरी सञ्चालकलाई जेलमा कोच्न सक्दैन ?

सरकार निरिह छ । उपभोक्ताप्रति संवेदनशील छैन । ठग, कालोबजारी र अपराधीलाई कारवाहीको डर छैन । देशको कानुन व्यवसायीको हातमा छ । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने पौरखी हातहरू विदेशिन बाध्यछन् । बदलिँदो खाद्य संस्कृति र अभावबीच उपभोक्ता बजारमा उपलब्ध अखाद्यान्नको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । सरकारी निकाय दूध उद्योगमा सिलबन्दी गरिदिन्छ, व्यवसायीहरू वितरण रोकी हड्ताल गर्न थाल्छन् । किसान सडकमा सरकारलाई धारेहात लगाउँदै दूध पोख्छन् । पानी उद्योगबाट ‘ढलजल’ बेचिन्छ । सरकार कारबाहीको सुरुवात गर्छ । ताल्चा ठोक्छ । व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्छन् । सरकार उनीहरूसामु झुक्छ र उनीहरूको नाजायज माग पूरा गर्ने कागजमा ‘लाहाछाप’ लगाउँछ । सर्वसाधारण मौन बस्छन् । र, बाध्यतावश त्यही गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थ प्रयोग गर्छन् ।

मुकुन्द नेपाल

मुकुन्द नेपाल पूर्व साझा सवालकर्मी हुन्