अधुरा समाचार अधकल्चो सन्देश

डा.तारानाथ शर्मा नेपाली समाचारमाध्यम (प्रेस) का एक विशिष्ट पाठक हुनुहुन्छ । रेडियोको सन्दर्भमा चिन्ने हो भने सम्मानित श्रोताको श्रेणीमा राख्नुपर्छ । टेलिभिजनको प्रसङ्गमा हेर्ने हो भने उहाँलाई अग्रणी दर्शकको लहरमा स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपाली प्रेसको विश्वसनीयता’bout उहाँले कुनै राय, मन्तव्य अथवा सुझाव दिनुभयो भने पत्रकार, सञ्चारकर्मीले त्यसलाई तदनुरूपको महत्त्व दिनु उचित हुन्छ । औसत समाचार उपभोक्ताको सतही प्रतिक्रियाको कोटीमा राखेर नियाल्नु अनुचित हुनेछ ।

चैत ९ गते एक दैनिक अखबारमा प्रकाशित आलेखमा डा. शर्माले नेपाली कामदारको विदेशमा भैरहेको बिचल्ली’bout हृदयविदारक चर्चा गर्नुभएको छ । त्यस क्रममा उहाँले विशेषज्ञको हैसियत राख्ने एक पत्रकारले प्रस्तुत गरेको विवरण’bout तिखो टिप्पणी दिँदै यस्तो लेख्नुभएको छ, ‘…पत्रकारले ब्राजिल दक्षिण अमेरिकामा पर्छ भन्ने सामान्य यथार्थको समेत अध्ययन नगरी अपि|mकामा छ भनी हाँसउठ्तो र झूटो किटानीसाथ ती कामदारको बालीमा भएको बिजोक’bout उल्लेख गरेका थिए ।’ यस उद्धरणमा परेका वाक्यले समाचार माध्यममा काम गर्ने सन्देशवाहकहरूमा गलत सूचना र बेहोरा लिएर जनसमूहबीच प्रवेश गर्ने प्रवृत्तितर्फ सङ्केत गरेको छ । मामिला ब्राजिल भन्ने देशमा रोजगारी दिलाउँछु भनेर लाटासिधा कामदारलाई बालीटापु (इन्डोनेसिया) पुर्‍याएर अलपत्र छोडिदिएको घटनासित सम्बन्धित छ । तर यस हरफको लेखकको चिन्ता डा. शर्माको कथनले समाचार माध्यमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको पक्षतिर तानिएको छ । अधुरा समाचारले समाजलाई दिने अधकल्चा सन्देशको सम्भावित दुष्परिणाम यथार्थमा सरोकारवाला सबैको चासोको विषय हो । अखबार, श्रव्य-दृश्य माध्यम, अनलाइन सबैतिर भौतिक लगानी बढेको छ, नयाँ-नयाँ प्रविधिले समाचार सङ्कलनको कामलाई सहज तुल्याएको छ । तैपनि किन प्रेसप्रतिको जनविश्वास भरपर्दाे स्तरको हुनसकिरहेको छैन ? कारण के हो, कैफियत कसमा छ, घोत्लिन ढिलो गर्नुहुने स्थिति छैन । राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले मुलुकलाई गाँजेको अवस्थामा त प्रेसले झन् संवेदनशील हुनुपर्छ । पिउने पानीको शुद्धता र सास फेरिने हावाको स्वच्छताकै हाराहारीमा राखेर हेरिनुपर्छ, समाचारको रूपमा समाजमा प्रवाहित हुने सूचना, खबर र जानकारीहरूलाई ।

परन्तु अहिलेको वास्तविकता भिन्नै छ, चिन्ता बढाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । समाचारको प्रस्तुतिमा अज्ञान र हेलचेक्र्याइँको प्रदर्शन दिन-प्रतिदिन बढिरहेको छ । खोजेर ल्याउनुपर्ने खबरको त कुरै छोडौं, तयारी अवस्थाका आधिकारिक सूचनालाई पनि ढङ्गसित लेखेर समाचारको रूप दिने काममा लापरबाही भैरहेको दृश्य हरेक दिन हेर्नुपरिरहेको छ । डा. तारानाथ शर्माले त्यही आलोच्य पक्षलाई औंल्याउनुभएको हो । सूचनाको हक’bout सजग हरेक पाठकले सही सूचनाको अपेक्षा गरेको हुन्छ, त्यसकै लागि प्रत्यक्ष-परोक्ष तरिकाले सेवाशुल्क तिरिरहेको हुन्छ ।

तुलनात्मक हिसाबले सजिलोसित प्राप्त सूचना, जानकारीलाई पनि पत्रकारिताको सामान्य विधिले तोकेको प्रक्रियाअनुसार समाचार बनाई प्रवाहित नगरिनाले कस्तो अधकल्चो सन्देश जनसाधारणबीच पुग्छ, त्यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ, चैत ५ र ६ गते जनसमक्ष आएको खिलराज रेग्मीलाई चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा मात्र परिचित हुन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसम्बन्धी समाचारलाई । चैत ५ गते अपरान्ह, साँझ, बेलुकी र रातिका श्रव्य-दृश्य माध्यमका बुलेटिन अनि भोलिपल्टका अखबारका खबर नै यस प्रसङ्गका सग्ला प्रमाण हुन् ।

माननीय न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासबाट जारी भएको आदेशका प्रमुख बुँदा समेटेर सान्दर्भिक तथ्यहरूसहित पोटिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने समाचारलाई पनि अज्ञान अथवा हेलचेक्र्याइँ के कारणले हो कुन्नि अधुरो ढाँचामा सम्प्रेषण गरियो । अधिकांश रेडियो र टेलिभिजन बुलेटिनले लामा-लामा वाक्यमा खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्रलाल र हेमन्त रावल सबैका नाम मिसाएर कसको के भूमिका अथवा हैसियत हो, त्यसमै भ्रम पर्नेगरी समाचार प्रसारण गर्न पुगे । हुन त रेडियो, टेलिभिजनमा समयको सीमा हुन्छ भन्ने गरिन्छ -यो सर्वाङ्ग सत्य होइन भने कुरो प्रसारणमा आउने छिल्लिएका गीत र अश्लील विज्ञापनको लागि खर्च हुने समयले प्रमाणित गर्छ), तर प्रसारित सामग्री अधुरो, अपुरो अथवा भ्रामक हुनेगरी छोट्याउनु भन्ने पत्रकारिताको मान्यता हुँदैन । २०४८-४९ सालतिरको चर्चित टनकपुर मुद्दाको फैसला हुँदा रेडियो नेपाललले त्यस्तै अनर्थ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सन्धिमा संविधानको धारा १२६ आकषिर्त हुन्छ भन्ने आशयको फैसला सुनाएको थियो । रेडियो नेपालले भने त्यतिमात्र उल्लेख गरेर छोडिदियो । अधिराज्यभरिका लाखौं जिज्ञासु नेपाली नागरिक अलमलमा परे । जस्ताको तस्तै बोली उतारेर प्रसारण गर्दा निर्देशकले (जो दिउसो फैसला सुन्न अदालतमा बसेका थिए) जागिर जोगाउन सफल भएको ठाने होलान्, तर सुसूचित हुने नागरिक हक कुण्ठित भएकोमा क्षतिपूर्ति कसले गरिदिने ? समाचार माध्यमको जिम्मेवार व्यक्तिको नाताले ती निर्देशकले कम्तीमा संविधानको धारा १२६ मा यस्तो प्रावधान छ भनेर एक वाक्य थप्न लगाएर समाचारलाई स्पष्ट पार्न सक्थे (र त्यसो गर्दा उनको जागिर गैहाल्ने थिएन) । २०४७ को संविधानको धारा १२६ मा सन्धि, सम्झौताहरूलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

फेरि यही चैत ५ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशसम्बन्धी समाचारलाई नियालौं । भोलिपल्टका धेरैजसो अखबारले ठूला शीर्षक र प्रथम पृष्ठको स्थान दिए । हो, आर्थिक मामिलालाई अग्राधिकार दिने छापाले त्यस घटनालाई भित्री पृष्ठमा लगे, तर यथोचित महत्त्व भने दिएकै देखियो । तथापि सबैससो दैनिक पत्रिकामा अधुरा समाचार छापिएको पाइयो । ‘बिहेको हत्पत्मा केटी माग्न बिस्र्यो’ भन्ने उखान चरितार्थ भएझैं पाइयो । ’cause कतिपय छापामा रिट निवेदककै उल्लेख छैन भने धेरैजसोले रिट ’boutको बहसको संक्षेपसम्म पनि दिएनन् । को कस्ता वकिलले बहसमा भाग लिए भन्ने जानकारी त परै जाओस् । के बहस नै नभैकन आदेश जारी भएको थियो त ?

निवेदकद्वय चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश अर्यालका अतिरिक्त सुवास नेम्बाङ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, सिन्धुनाथ प्याकुर्‍याल, हरिकृष्ण कार्की, श्रीहरि अर्याल र टीकाराम भट्टराईजस्ता वकिलहरूको बहस’bout अखबारका संवाददाताले खँदिलो विवरण दिनसकेको पाइएन । एउटा ‘न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच भएको छलफल’ भनेर कुनै चियापसलमा हुनसक्ने अनौपचारिक भेटवार्ताजस्तो रूपमा प्रस्तुत गरेको देखियो । त्यसैगरी सबैजसो पत्रिकाले त्यस दिनको आदेश ‘अन्तरिम’ भनेर लेखे तापनि लिखित जवाफ लगायतका मुद्दासम्बन्धी अन्य प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, समयसीमा के छ, त्यस’bout जानकारी दिनसकेका छैनन् । अध्यक्ष पदबाट हटेपछि खिलराज रेग्मी पुनः प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने-नपाउने त्यस’bout पनि यथार्थ खुल्नसकेको छैन ।

प्रकाशन र प्रसारण दुवैतर्फका माध्यमले अर्को गल्ती के गरे भने अदालतको आदेशलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने धुनमा सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल (कसै-कसैले ‘सहप्रवक्ता’ लेखेका र भनेका थिए, तर रावलले यस हरफको लेखकलाई आफू सहायक प्रवक्ता भएको बताए) लाई व्याख्याकार बनाई चाहिनेभन्दा बढी महत्त्व दिए । आदेश -फैसला) नै समाचारको स्रोत भएकाले स्रोत खुलाउने नाममा हेमन्त रावलको उल्लेख पटक-पटक गरेको पाइयो । त्यस भनाइले त संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत र त्यहाँको फैसलाको व्याख्याताचाहिँ त्यहाँका कुनै एक प्रवक्ताजस्तो देखिन आयो, जुन सरासर भ्रामक कुरो हुनजान्छ । यसमा सहायक प्रवक्ताको भन्दा पनि सञ्चारकर्मीको प्रदर्शन भएको छ ।

समाचारको सन्दर्भमा अर्को विचारणीय बुँदाः सर्वोच्च अदालतले खिलराज रेग्मीलाई तपाईं अब उप्रान्त चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा मात्र परिचित हुनोस् भनेर खुला इजलाशको बहसपछि जारी गरेको सार्वजनिक आदेशलाई समाचार माध्यमले चाहिँ जानकारीमा लिने कि नलिने ? अर्थात् चैत ५ गतेपछि प्रवाहित हुने समाचारलाई अदालतको आदेशअनुरूप बनाई रेग्मीलाई अध्यक्षका रूपमा मात्र चिनाउने दायित्व निर्वाह समाचार संस्थाहरूले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सामान्य समझको जोसुकैले भन्ने कुरो हो ः गर्नुपर्छ । आदेश त रेग्मीलाई भएको हो, हामीलाई के मतलब भन्न मिल्दैन । तर यसतर्फ पनि समाचार संस्थाका सञ्चालक र सम्पादकहरूको राम्रो ध्यान पुगेको पाइँदैन । किन होला ?

समाचार माध्यममा पनि अखबार अभिलेख हुन् । त्यसैले होला, पत्रकारितालाई इतिहासको पहिलो मस्यौदा भन्ने प्रचलन छ । तसर्थ इतिहासको मस्यौदामा सही सूचनाको सङ्कलन रहनुपर्छ । जस्तो : कानुन व्यवसायीहरूको मुख्य संगठनको नाम ‘नेपाल बार’मात्र लेखिदिएर पुग्दैन । सञ्चारकर्मीले समाचार बटुल्ने कुरामा मात्र चनाखो भएर पुग्दैन । त्यसको प्रस्तुतिमा पनि त्यसै स्तरको सजगता अपनाउनुपर्छ । नत्र विश्वसनीयतामा बट्टा लाग्ने सिलसिला चालु रहनेछ ।
– See more at: http://bbcsajhasawal.com/np/blog/11/incomplete-news-wrong-message/#sthash.AwI4bYel.dpuf